ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਅਣਚਾਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ SYL ਦੀ ਥਾਂ YSL ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.10% ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ BBMB ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 60:40 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ₹938.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047’ ਤਹਿਤ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ:
- 406 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ
- 3.34 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
- 13 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
- ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, 437 ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਸਕੂਲ, 40 ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 166 ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੰਮ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, 100% ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਡਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਬਸਿਡੀ, ਬੰਕਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭੱਤਾ ₹45 ਤੋਂ ₹655 ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ₹2,829 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ₹17,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, BT-III ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੈਟਿੰਗ ਡਿਸਪਰੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ NFSA ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
