ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਨੈਨੀਤੀਮ ਮੁਲਾਜਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੜਕਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਡੱਲੇਵਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੁੱਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਨਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
