ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਲਈ ₹2,300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17% ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ: 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
MSP: ₹2,300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ: 1800+
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਖਰੀਦ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 17% ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ
ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
