ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੌਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
