ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਏਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਤਕਾਲੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੁਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਵਸ਼ਯਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ — ਸਥਾਈ ਪੁਨਰ-ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੰਬੀਅਵਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਕਰਵਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੋਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ, ਬਚਾਅ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੰਕਾਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
