ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 13 ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ‘ਟਿਕਟੌਕ’, ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’, ‘ਸਨੈਪਚੈਟ’, ‘ਰੈੱਡਿਟ’, ‘ਐਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਤਿਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
